लौहपुरुष गणेशमान सिंहको पुत्र प्रकाश मान सिंहले कमाण्ड गरेको शहरी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी परिचालनमा भद्रगोल देखिएको छ । सचिव गोपाल सिग्देल,कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायण मैनालीहरु लाचार हुँदा दुई दर्जन बढी कर्मचारीहरु जिम्मेवारविहिन छन् । त्यही मन्त्रालयमा आधा दर्जन कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ भने झण्डै एक दर्जन कार्यालय तथा आयोजनाहरुमा निमित्तको भरमा चलाइएको छ । मन्त्रीका स्वकीय यूपि लामिछाने हावी हुँदा शहरीको कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र लथालिंग हुन पुगेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
अहिले सो मन्त्रालयमा झण्डै दुई दर्जन कर्मचारीहरु बरण्डामा छन् । मन्त्रालयमा गत आर्थिक बर्षमै नयाँ नियुक्ती पाएका ८ सिडिईसहित संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले विभिन्न समयमा अन्य निकायबाट सरुवा गरी पठाएका सुई, सिडिई र इन्जिनियर गरी लगभग २५ जना कर्मचारीहरूलाई विगत २ महिना भन्दा लामो समय देखी पदस्थापन र जिम्मेवारीको पर्खाइमा छन् ।
बिज्ञापन
यसरी जिम्मेवारी नपाउने उपसचिव तहका कर्मचारीहरुमा अनुपम भट्टराई,मोनिका महर्जन,आशिष केसी,सुर्दशन न्यौपाने लगायत रहेका छन् । गत असार ६ गते लोकसेवाबाट उपसचिवमा नाम निकालेका यी कर्मचारीहरु ६० दिनभन्दा लामो समय देखि जिम्मेवारविहिन अवस्थामा रहेका छन् ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले निजनमती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ख को उपदफा (१) मा रहेको निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई दुई महिना भन्दा बढी अवधि सम्म राख्न नपाईने व्यवस्था विपरित विना जिम्मेवारी मन्त्रालयमा नै हाजिरी गराई रहेको हो । कर्मचारीहरूलाई कार्य जिम्मेवारी दिने तथा पदस्थापन गर्ने विषयमा मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा सहसचिव नारायण प्रसाद मैनाली अनिच्छुक देखिएका र सो विषयमा जानकारी माग गर्दा उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्रीको निजी सचिवालयबाट ग्रीन सिग्नल नपाएको कारण पदस्थापन नगरिएको भन्दै आलटाल हुँदै आएको छ ।
यद्यपि निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा सुशासन ऐन मा भएको व्यवस्था अनुसार राप द्वितीय श्रेणी तहका कर्मचारीको खटन पटन गर्ने जिम्मेवारी सचिवलाई तोकिएको छ । साथै निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ख उपदफा (२) मा उपदफा (१) विपरित पदीय जिम्मेवारी नदिई राख्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार यसरी दुई महिनादेखि जिम्मेवारी नपाएका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयमा हाजिर भएको अवधिको तलब भत्ता समेत पाउन सकेका छैनन् । यो सम्बन्धमा मन्त्रालयको लेखा शाखाका कर्मचारीहरुले पदस्थापन नभएसम्म तलब भुक्तानी गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।
बिज्ञापन
मन्त्रालय अन्तर्गतका संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय (धनुषा र सुर्खेत) तथा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना (धनकुटा र बाँके) मा ओ एन्ड एम सर्भे गरी राप द्वितीय तहको आयोजना प्रमुख रहने व्यवस्था गरेता पनि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन र उपमहानिर्देशक प्रकृण तुलाधर समेतको मिलेमतोमा स्वीकृत दरबन्दी विपरित राप तृतीय श्रेणीका इन्जिनियरलाई अनधिकृत रूपमा कानुनी व्यवस्था विपरित कायम मुकायम तथा निमित्त आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसरी निमित्तको जिम्मेवारी पाउने मध्ये संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धनुषाको जिम्मा पाएका विनोद कुमार यादवको उक्त पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (सिभिल इन्जिनियरिङ वा आर्किटेक्चरमा स्नातक उपाधी प्राप्त हुनुपर्ने) समेत पुगेको छैन ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा ३ वटा, शहरी पूर्वाधार प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा २ वटा, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा ३ वटा तथा निमित्त दिएका कार्यालय र आयोजनामा ४ वटा राप द्वितीय श्रेणीको पद रिक्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
यता मन्त्रालयले विभागका विभिन्न शाखा जस्तै युपिडिसी र जिआईएस, आवस र बहुतले, भवन संहिता र बन्चरेडाँडा आयोजना, पुननिर्माण प्रवलीकरण र सिएलपिआईयुमा एकै सिडिईलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर राखेको छ । यसरी दोहोरो जिम्मेवारी पाउनेमा विनोद सिंह, प्रदिप खनाल, मनोज नकर्मी र शोभा महर्जन रहेका छन् । उनीहरूलाई विभागका शक्तिशाली सि डिईको रूपमा चिनिन्छ ।
